संसदीय समितिका ११ सभापति रास्वपाले आफैँ लिने, लेखा पनि कांग्रेसलाई नदिने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संघीय संसदका विषयगत समितिहरूको सभापति चयन गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका (दुई वटा संयुक्तसहित) १२ संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने तयारी छ। समितिका सभापतिको टुंगो लगाउन सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बिहान १२ बजे रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बस्नेछ।

अघिल्लो संसदमा रहेका सांसदलाई संसदीय समितिको सभापति बनाउन प्राथमिकतामा राखेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्। सांसद मनिष झा, गणेश पराजुली, हरि ढकाल, तोसिमा कार्कीलगायत समितिको सभापति बन्ने चर्चा छ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति महिला सांसदलाई नै बनाउने रास्वपाको तयारी छ। रास्वपाका सांसदलाई आफूले इच्छाएको समितिमा बस्नका लागि जानकारी गराउन भनिएको थियो।

नयाँ र पुराना गरी ५० जनाभन्दा बढी सांसदले समितिको सभापतिका लागि इच्छा जाहेर गरेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्। सांसदलाई विषयगत ज्ञान र आफ्नो इच्छा भएको समिति अनुसार जानकारी गराउन भनिएको थियो। रास्वपाबाट विषय विज्ञता र अनुभवका आधारमा संसदीय समितिको सभापति छनोट हुने महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई नै दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई नै दिने तयारी छ। जनभावनाको कदर हुने गरी निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक वृत्तमा भएको गडबडी छानबिन गर्ने भएकाले सरकारको स्पिरिट र जनभावना अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा छ।’

महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउने सम्भावना छैन। ३८ सांसद रहेको संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसभन्दा रास्वपाले श्रम संस्कृति र राप्रपालाई समेट्न खोजेको देखिन्छ। उपसभामुखमा पनि रास्वपाले श्रम संस्कृतिकी उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको थियो।

रास्वपाको समर्थनपछि श्रम संस्कृतिकी रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख निर्वाचित भइसकेकी छन्। रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पनि श्रम संस्कृतिलाई दिने संकेत गरेका छन्। संसदीय समितिको सभापति चयनका विषयमा श्रम संस्कृति पार्टीका महामन्त्री आरेन राईले बुधबार रास्वपा सभापति लामिछानेसँग कुराकानी गरेका थिए।

उनले भने, ‘संसदीय समितिको सभापति छनोटका विषयमा मैले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु। उहाँले भेटेरै कुराकानी गरौँ भन्नुभएको छ।’

सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न गडबडीमाथि छानबिन गर्ने भएकाले पुराना दललाई सभापति नदिने लामिछानेले बताएको राईको भनाइ छ।

यता कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पनि रास्वपाले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको  बताए। उनका अनुसार संसदीय समितिको सभापति चयनका विषयमा कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार सामान्य छलफल भएको थियो।

‘केही सांसद सानेपा आउनुभएको थियो। संसदीय समितिको सभापतिमा के गर्ने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘भोलि पनि छलफल हुन्छ। लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने अभ्यास हो। तर अहिलेसम्म रास्वपाबाट कुनै संकेत आएको छैन।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले लेखा समिति सभापतिमा आफूहरूले चासो नराखेको बताए।

‘रास्वपाले हामीसँग कुनै छलफल गरेको छैन। अभ्यास चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने हो। हामीले चासो राखेका छैनौँ। सायद हर्कको पार्टीलाई देलान्,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार हुँदैछ। प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार विकास, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, सार्वजनिक लेखा, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहेका छन्।

समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। सभापति मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एकजना सदस्य प्रस्तावक र सोही समितिका एक जना सदस्य समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

बिहीबार अपराह्न साढे ४ बजेसम्म निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ताक्रमानुसारको सूची प्रकाशित हुनेछ। मन्त्रीले पदेन सदस्य भएर मतदान गर्नुपर्ने भए २४ घण्टा अगावै लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।

संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन यसअघि नै भइसकेको छ। रास्वपाको उपस्थिति नभएको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपाबीच सहमतिबाट पदीय बाँडफाँट भएको छ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कांग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल र विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति कांग्रेसकै कृष्णबहादुर रोकाय चयन भएका छन्। सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा जसपाकी पूजा चौधरी र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापतिमा नेकपाकी जयन्तीदेवी राई चयन भएकी छन्।

संघीय संसद् अन्तर्गतका संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन एवं मूल्यांकन समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट सदस्य मात्र मनोनीत भएका छन्। त्यसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि मनोनीत गर्न बाँकी छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विषयगत समितिको सभापति चयन भएपछि संयुक्त समितिको सभापति चयन गरिने छ।